पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया वीबी रामजी योजना के बहिष्कार का ऐलान, मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन
लालसोट. पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वाभिमान बचाओ आंदोलन के तहत बुधवार को पंचायत समिति के कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री एवं शासन सचिव के नाम विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वीबी राम जी योजना के संपूर्ण कार्यों के पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राड़ा, राजेश शर्मा, मीना सैनी, राजेश कुमार मीणा, नरेश कुमार वर्मा, कमलेश मीणा, सीता शर्मा, कविता शर्मा, रविंद्र जैन, भावना जैन, विनोद शर्मा, लेखराज शर्मा, मुकेश जैन, हेमंत बेरवा, पुखराज बेरवा, कन्हैया लाल बेरवा, बने सिंह प्रजापत, और रमेश चंद कीर ने ज्ञापन देते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के प्रतिनिधियों ने बताया कि विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को एक विशेष संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष की शह पर जलील किया जा रहा है। कथित जांच के नाम पर मंत्रालयिक संवर्ग की जायज मांगों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है, जिससे संपूर्ण संवर्ग में भारी आक्रोश और आहत की भावना है। कर्मचारियों का कहना है कि चूंकि इस योजना का पूरा कार्य मंत्रालयिक संवर्ग द्वारा ही संपादित किया जाता है, इसलिए मांगें पूरी न होने तक इस योजना का पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। ज्ञापन में कहा है कि योजना को महानरेगा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी पहले से ही महानरेगा में प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिल रहा है। इस योजना के प्रशासनिक मद से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाए एवं मंत्रालयिक संवर्ग का पंचायती राज विभाग से प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह समाप्त कर इसे सीधे ग्रामीण विकास विभाग के अधीन किया जाए।
